The United Nations Mission in Nepal (UNMIN) has come under the country's dirty political scenario.Did we safely land the peace process?, Are there no controverseries amongst Army and Weapon management?, Is there a mutual understanding about the intregation of Maoists combatants in Security forces and a strong Consensus Goverment to deal with all this issues;Nope,Nothing at all.
It is worthy to recall the role establishment of UNMIN in the Country like Nepal suffering from a civil war for more than a decade.It is tragedic that the Senior leaders of Nepali congress and UML are talking cross to the role model of UNMIN and accusing it of maoist's dearer.
A Glane To UNMIN:
What does UNMIN do?
Resolution 1740 (2007) established UNMIN with a mandate to:
monitor the management of arms and armed personnel of the Nepal Army and the Maoist army, in line with the provisions of the Comprehensive Peace Agreement.
assist the parties through a Joint Monitoring Coordinating Committee in implementing their agreement on the management of arms and armed personnel
assist in the monitoring of ceasefire arrangements
provide technical assistance to the Election Commission in the planning, preparation and conduct of the election of a Constituent Assembly in a free and fair atmosphere
The mandate recognized the need to pay special attention to the needs of women, children and traditionally marginalized groups in the peace process, as mentioned in the Comprehensive Peace Agreement.
Resolution 1824 (2008), Resolution 1825 (2008), Resolution 1864 (2009), and then Resolution 1879 (2009) renewed this mandate, taking into account the completion of some of its elements with the holding of the 10 April Constituent Assembly election, as well as the ongoing work on the monitoring and management of arms and armed personnel in line with the 25 June Agreement among the political parties, which will support the completion of the peace process.
Sunday 29 August 2010
Wednesday 11 August 2010
तठस्टता जिन्दाबाद-एमाले, नोट अफ डिस्सेन्ट-ओली, विद्यादेवी
२६ साउन २०६७
प्रेस विज्ञप्ति
नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज मिति २०६७ साउन २६ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय मदननगर, बल्खुमा बस्यो। पार्टी अध्यक्ष कमरेड झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको जारी प्रक्रिया र पार्टीको दृष्टिकोण सम्बन्धमा गहन छलफल गरी राष्ट्रिय सहमतीको अपरिहार्यतामा पुनः जोड दिएको छ।
शान्ति र संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमतीको आधारमा अघि बढ्न बैठकले निम्नानुसारको विशेष राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ :
विशेष राजनीतिक प्रस्ताव
१. यतिवेला मुलुकको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यभार शान्ति प्रकृयाको पूर्णता र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हो। संविधान निर्माणको लागि बाँकी अवधिभित्र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याएर नयाँ संविधान निर्माण गर्ने लक्ष्य पुरा गर्नैपर्ने छ। उक्त राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्न हाम्रो पार्टी आफ्नो तर्फबाट अधिकतम् पहल गर्न र सक्रिय भूमिका खेल्न पुनः प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ।
२. शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता यतिवेलाको अनिवार्य आवश्यकता हो। शान्ति र संविधान हाम्रो साझा राष्ट्रिय लक्ष्य हो। यो लक्ष्य कसैको एक्लो प्रयत्नबाट मात्र पूरा हुन संभव छैन। त्यसका लागि राजनीतिक दलहरु वीच एकता, सहमति र सहकार्य अत्यावश्यक छ। त्यसकारण विद्यमान गतिरोध अन्त्य गर्दै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको मूल काममा केन्द्रीत हुनका लागि राजनीतिक दलहरुका वीचमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ। नेकपा (एमाले) शान्ति र संविधानको लागि राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा उभिने दृढता ब्यक्त गर्दछ।
३. सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्र सरकार गठन हुन नसकेपछि व्यबस्थापिका–संसदमा हाल चालु रहेको बहुमतीय सरकार निर्माणको प्रयत्न पनि सफल हुन सकिरहेको छैन। यस अवस्थामा फेरि पनि मुलुकलाई शान्ति र संविधान निर्माणको दिशामा अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ भन्ने कुरा व्यबहारबाट पुष्टि भइसकेको छ। त्यसकारण मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतिको दिशातर्फ अग्रसर बनाउन हाम्रो पार्टी संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछ।
४. पटकपटकको निर्वाचनबाट पनि प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेको अवस्थामा एनेकपा (माओवादी) र नेपाली काँग्रेसलाई आ–आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिई राष्ट्रिय सहमतिका लागि योगदान गर्न हाम्रो पार्टी, एनेकपा (माओवादी) र नेपाली काँगे्रससँग विशेष आग्रह गर्दछ।
५. राष्ट्रिय सहमतिको ढोका खोल्न र प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रियालाई सहज बनाउनका निम्ति आवश्यकताअनुसार सहमतिबाट व्यवस्थापिका–संसदको नियमावली संशोधन गरिनुपर्दछ भन्नेमा संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुलाई हाम्रो पार्टी हार्दिक आग्रह गर्दछ।
६. राष्ट्रिय सहमतिको लागि ठोस आधार निर्माण गरिनु पर्र्दछ। राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा, क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापना एवं हतियारको व्यवस्थापन गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने, कब्जा गरिएको घरजग्गालगायतका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, वाईसिएलको व्यारेकीय संरचना अन्त्य गर्ने, विगतमा राजनीतिक दलहरुका बीच भएका सहमतिअनुरुप शान्ति प्रकृयासँग जोडिएका आयोगहरु गठन गर्ने, सँविधानको अन्तर्वस्तुमा रहेका विवादहरुलाई शीघ्र समाधान गरी नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको कामलाई अघि वढाउने, साझा सहमतिको न्यूनतम् कार्यक्रम वनाउने, सहमतिको सरकार निर्माणको विधि तय गर्ने, सरकारले पालना गर्ने आचारसंहिता बनाउनेजस्ता मूल विषयहरु समेटिनु पर्दछ।
७. राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरिनुपर्दछ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व राजनीतिक दलहरुको आपसी सहमतिका आधारमा चयन गरिनु पर्दछ।
८. उपरोक्त प्रस्तावको आधारमा राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय सहमति र सहमतिको सरकार निर्माणका लागि आपसी वार्ता र छलफलको माध्यमबाट वृहद राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्दै शान्ति र संविधान निर्माणको राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्न नेकपा (एमाले) संपूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई विशेष आव्हान गर्दछ। यस प्रस्तावलाई परिणाममुखी र सार्थक बनाउन नेकपा (एमाले) आजैका मितिदेखि आफ्नो पहल र प्रयत्नलाई अघि बढाउने निर्णय गर्दछ।”
केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठक २०६७ भदौ ३ गते विहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय मदननगर, बल्खुमा बस्ने तय भएको छ।
उक्त प्रस्ताव र निर्णयमा केन्द्रीय कमिटीका उपाध्यक्ष कमरेड विद्यादेवी भण्डारीसहित ११ पूर्ण र ७ बैकल्पिक सदस्य कमरेडहरुले असहमती जनाउँदै फरक मत दर्ज गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रियाको क्रममा असंसदीय, अस्वस्थ र अमर्यादित क्रियाकलापहरु भएको भन्ने सार्वजनिक चर्चाप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। बैठकले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई त्यसप्रति सजग तुल्याउँदै मूल्य–मान्यताको राजनीतिमा अघि बढ्न आग्रह पनि गरेको छ।
युवराज ज्ञवाली
सचिव
केन्द्रीय सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज मिति २०६७ साउन २६ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय मदननगर, बल्खुमा बस्यो। पार्टी अध्यक्ष कमरेड झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको जारी प्रक्रिया र पार्टीको दृष्टिकोण सम्बन्धमा गहन छलफल गरी राष्ट्रिय सहमतीको अपरिहार्यतामा पुनः जोड दिएको छ।
शान्ति र संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमतीको आधारमा अघि बढ्न बैठकले निम्नानुसारको विशेष राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ :
विशेष राजनीतिक प्रस्ताव
१. यतिवेला मुलुकको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यभार शान्ति प्रकृयाको पूर्णता र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हो। संविधान निर्माणको लागि बाँकी अवधिभित्र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याएर नयाँ संविधान निर्माण गर्ने लक्ष्य पुरा गर्नैपर्ने छ। उक्त राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्न हाम्रो पार्टी आफ्नो तर्फबाट अधिकतम् पहल गर्न र सक्रिय भूमिका खेल्न पुनः प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ।
२. शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता यतिवेलाको अनिवार्य आवश्यकता हो। शान्ति र संविधान हाम्रो साझा राष्ट्रिय लक्ष्य हो। यो लक्ष्य कसैको एक्लो प्रयत्नबाट मात्र पूरा हुन संभव छैन। त्यसका लागि राजनीतिक दलहरु वीच एकता, सहमति र सहकार्य अत्यावश्यक छ। त्यसकारण विद्यमान गतिरोध अन्त्य गर्दै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको मूल काममा केन्द्रीत हुनका लागि राजनीतिक दलहरुका वीचमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ। नेकपा (एमाले) शान्ति र संविधानको लागि राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा उभिने दृढता ब्यक्त गर्दछ।
३. सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्र सरकार गठन हुन नसकेपछि व्यबस्थापिका–संसदमा हाल चालु रहेको बहुमतीय सरकार निर्माणको प्रयत्न पनि सफल हुन सकिरहेको छैन। यस अवस्थामा फेरि पनि मुलुकलाई शान्ति र संविधान निर्माणको दिशामा अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ भन्ने कुरा व्यबहारबाट पुष्टि भइसकेको छ। त्यसकारण मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतिको दिशातर्फ अग्रसर बनाउन हाम्रो पार्टी संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछ।
४. पटकपटकको निर्वाचनबाट पनि प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेको अवस्थामा एनेकपा (माओवादी) र नेपाली काँग्रेसलाई आ–आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिई राष्ट्रिय सहमतिका लागि योगदान गर्न हाम्रो पार्टी, एनेकपा (माओवादी) र नेपाली काँगे्रससँग विशेष आग्रह गर्दछ।
५. राष्ट्रिय सहमतिको ढोका खोल्न र प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रियालाई सहज बनाउनका निम्ति आवश्यकताअनुसार सहमतिबाट व्यवस्थापिका–संसदको नियमावली संशोधन गरिनुपर्दछ भन्नेमा संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुलाई हाम्रो पार्टी हार्दिक आग्रह गर्दछ।
६. राष्ट्रिय सहमतिको लागि ठोस आधार निर्माण गरिनु पर्र्दछ। राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा, क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापना एवं हतियारको व्यवस्थापन गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने, कब्जा गरिएको घरजग्गालगायतका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, वाईसिएलको व्यारेकीय संरचना अन्त्य गर्ने, विगतमा राजनीतिक दलहरुका बीच भएका सहमतिअनुरुप शान्ति प्रकृयासँग जोडिएका आयोगहरु गठन गर्ने, सँविधानको अन्तर्वस्तुमा रहेका विवादहरुलाई शीघ्र समाधान गरी नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको कामलाई अघि वढाउने, साझा सहमतिको न्यूनतम् कार्यक्रम वनाउने, सहमतिको सरकार निर्माणको विधि तय गर्ने, सरकारले पालना गर्ने आचारसंहिता बनाउनेजस्ता मूल विषयहरु समेटिनु पर्दछ।
७. राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरिनुपर्दछ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व राजनीतिक दलहरुको आपसी सहमतिका आधारमा चयन गरिनु पर्दछ।
८. उपरोक्त प्रस्तावको आधारमा राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय सहमति र सहमतिको सरकार निर्माणका लागि आपसी वार्ता र छलफलको माध्यमबाट वृहद राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्दै शान्ति र संविधान निर्माणको राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्न नेकपा (एमाले) संपूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई विशेष आव्हान गर्दछ। यस प्रस्तावलाई परिणाममुखी र सार्थक बनाउन नेकपा (एमाले) आजैका मितिदेखि आफ्नो पहल र प्रयत्नलाई अघि बढाउने निर्णय गर्दछ।”
केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठक २०६७ भदौ ३ गते विहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय मदननगर, बल्खुमा बस्ने तय भएको छ।
उक्त प्रस्ताव र निर्णयमा केन्द्रीय कमिटीका उपाध्यक्ष कमरेड विद्यादेवी भण्डारीसहित ११ पूर्ण र ७ बैकल्पिक सदस्य कमरेडहरुले असहमती जनाउँदै फरक मत दर्ज गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रियाको क्रममा असंसदीय, अस्वस्थ र अमर्यादित क्रियाकलापहरु भएको भन्ने सार्वजनिक चर्चाप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। बैठकले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई त्यसप्रति सजग तुल्याउँदै मूल्य–मान्यताको राजनीतिमा अघि बढ्न आग्रह पनि गरेको छ।
युवराज ज्ञवाली
सचिव
केन्द्रीय सचिवालय
महाकाली सन्धि गराउने राजन काठमाडौंमा
२०५३ असोज ४ गते संसदबाट दुई तिहाइ बहुमतले महाकाली सन्धिलाई पारित गरेको थियो। त्यो असमान सन्धि पारित गराउन पर्दा पछाडिबाट मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति थिए केभी राजन, नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत। नेपाली राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप चुलिएको भन्दै आलोचना भइरहँदा बुधबार साँझ तिनै राजन काठमाडौं ओर्लिएका छन्।
भारतको नेपाल कुटनीति राजनको ८ वर्षे काठमाडौं बसाइमा सफल रहेको मानिन्छ। यी तिनै राजन हुन् जसले महाकाली जस्तो असमान सन्धि पारित गराउन नेपाली राजनीतिमा दुई तिहाइ बहुमतको सहमति जुटाएका थिए। त्यो सन्धिमा राष्ट्रघात भएको भन्दै बामदेव गौतम सहितका नेताले एमाले दुई चिरा समेत भयो। त्यतिबेला महाकाली नदी नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) मिलेर भारतलाई सुम्पेका थिए।
महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भयो भन्ने एमाले नेताहरु बामदेव गौतम, साहना प्रधान, राजेन्द्र श्रेष्ठ अहिले त्यही ‘राष्ट्रघाती’ एमालेमा फर्किएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत श्यामशरण फर्केको एक साता नबित्दै राजन काठमाडौं आउनुले नेपाली राजनीतिमा भारतीय स्वार्थ झनै चुलिएको स्पष्ट संकेत गर्छ। राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपाली राजनीतिको प्रत्यक्ष रेफ्रीको भूमिका खोजिरहेको भारतको राजन कुटनीति कति सफल हुन्छ त्यो हेर्न धेरै दिन कुर्नु पर्दैन।
"भाई फुटे गबार लुटे" भनेजस्तै नैतिकता बेचेका नेपाली नेताहरुका कारण यस्ता थुप्रै के.भी राजनहरु भारतले जन्माइरह्नेछ र नेपालले महाकालीहरु गुमाइरहनेछ। तर आज हाउसमा भारतिय कुट्नितैकलाई देश निकाला गर्ने र शरणको भ्रमणलाई अघोसित मान्न गरिएको निर्णयले नेपाली हुनुको निरिह स्वाभिमानमा केही राहत मीलेको छ।
Monday 2 August 2010
अग्रिम बधाई !
अग्रिम बधाई !
संसदमा प्रधानमन्त्री छान्न मतदान हुनुअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अग्रिम बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल। दाहालले बहुमत पाउन सकेनन्। तस्विरः भास्वर ओझा
यो खिल्ली र हाँसो जनताको लागी आघतयुग्त छ। तीन तीन पटकसम पनि देशले प्रधान्मन्त्री नपाउनु महान भनिएका जनाअन्दोलन र सहिदहरुकोपनि अपमान हो। मदेशी मोर्चाको बिखण्न्कारी निति र तथस्ठता बस्ने रणनितीले नेपाली राजनीति अन्योल्पुर्ण बन्दैछ।निराशाहरुबिचनै आसा गर्ने बानी परेका नेपालिहरुका लागि भने अझै एउटा जे भो राम्रै भो भनेको अब सहमतिय सरकार बन्ला की भन्ने नै छ।
Subscribe to:
Posts (Atom)
