विभूषणको चौतर्फी बिरोध

काठमाडौ, जेष्ठ १८ - पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानासहित थप चार जनाले सरकारद्वारा प्रदान गरिएको विभूषण अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले जनआन्दोलन २०६२/६३ लाई अपमान हुने गरी विभूषण प्रदान गरिएकामा रोष प्रकट गर्दै राज्यका तर्फबाट दिइएको सम्मान अस्वीकार गरेका हुन् ।

पूर्वसभामुख ढुंगाना, मानव अधिकारकर्मीद्वय पद्मरत्न तुलाधर र सुबोधराज प्याकुरेल तथा डा. भरत प्रधानले सोमबार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पत्र लेखी विभूषण अस्वीकार गरेका हुन् । उनहरूले जनआन्दोलन दबाउन भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिलाई समेत विभूषण दिइएकामा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।

ढुंगाना, तुलाधर र प्रधानले पत्रमा 'विभूषण वितरण समग्रमा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको आधारभूत भावनाअनुरूप नभएको भन्ने आफूहरूलाई लागेकाले सो पदक स्वीकार गर्न असमर्थ भएको' उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले ढुंगाना र तुलाधरलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गरेको भन्दै राष्ट्रको तेस्रो ठूलो सम्मान 'उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रद्वीय (द्वितीय श्रेणी) दिने घोषणा गरेको थियो । प्याकुरेललाई मानव अधिकार संरक्षणमा विशेष योगदान तथा प्रधानलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको भन्दै सुप्रबल जनसेवाश्री -तृतीय श्रेणी) विभूषण प्रदान गरेको थियो । प्याकुरेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी जनआन्दोलन २०६२/६३ का क्रममा राजधानीको कलंकीमा निहत्था आन्दोलनकारीमाथि गोली प्रहार गरी हत्या गर्ने तत्कालीन सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी दुर्जकुमार राईलाई विभूषण दिइएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै आफूलाई दिइएको मानपदवी अस्वीकार गरेको बताएका छन् ।

'रायमाझी आयोगद्वारा जवाफदेही बनाइएका कलंकीे नरसंहारमा मुछिएका सुरक्षा टोलीका तिनै कमान्डर राईसँगैसँगै कलंकी क्षेत्रकै तीन जना सहिदको बलिदानलाई बेवास्ता गर्दै विभूषण पहिरिने साहस ममा छैन । अतः मलाई प्रदान गरिएको विभूषण स्वीकार गर्न असमर्थ रहेको बेहोरा सार्वजनिक गर्छु,' प्याकुरेलले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

प्याकुरेलका अनुसार कलंकी चोकमा राईको नेतृत्वमा २०६३ वैशाख ७ मा आन्दोलनकारीविरुद्ध व्यापक दमन र गोली प्रहार गरिएको थियो । त्यस क्रममा १२ जना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये सगुन ताम्राकार र दीपक कामीको तुरुन्तै र पद्युम्न खड्काको उपचारका क्रममा वैशाख १६ गते मृत्यु भएको थियो ।

कलंकीमा राईले आन्दोलनकारीलाई पेस्तोल ताकिरहेको फोटोसमेत पत्रिकामा छापिएको थियो ।

सरकारद्वारा प्रदान गरिएको विभूषण फिर्ता लिनेको संख्या आठ पुगेको छ । यसअघि कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, पत्रकारद्वय युवराज घिमिरे, कनकमणि दीक्षित र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्रकुमार मिश्रले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी विभूषण अस्वीकार गरेका थिए ।

यसैबीच लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन, गणेशमान सिंह तथा जनआन्दोलन सहिद स्मृति प्रतिष्ठान र राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाजले विज्ञप्ति जारी गरी विभूषण छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र संस्थागत नभएको तथा जनआन्दोलनका अपराधीलाई मानपदवी दिइएकामा विरोध जनाएका छन् ।

लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट देवेन्द्रराज पाण्डेले विज्ञप्ति जारी गरी दोस्रो गणतन्त्र दिवसका दिन रायमाझी आयोगले जनआन्दोलनका अपराधीका रूपमा दोषी ठहर गरेका सुरक्षा निकायका तत्कालीन अधिकृतलाई समेत पञ्चायती शैलीमा विभूषित गरिँदा लोकतन्त्रका लागि उत्सर्ग गर्ने सहिद, जनआन्दोलनका सहभागी सम्पूर्ण नागरिक अपमानित भएको टिप्पणी गरेका छन् । पाण्डेले जनआन्दोलनका घाइते र सहिदका परिवारसित क्षमायाचना गरी विभूषण छनोटको निर्णय सच्याउन सरकारसित माग गरेका छन् ।

गणेशमान सिंह तथा जनआन्दोलन सहिद स्मृति प्रतिष्ठानले पनि विभूषण छनोट प्रक्रियाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण जनता एवं सहिद परिवारको भावनामा ठेस पुर्‍याएको उल्लेख गरेको छ ।

पुनरावेदनका न्यायाधीश पनि सहमत

न्यायपरिषद्सँग परामर्श नै नगरी पाँच न्यायाधीशलाई राष्ट्रपतिले प्रदान गरेको विभूषणप्रति प्रधानन्यायाधीशले जनाएको आपत्तिको पाटन पुनरावेदनका न्यायाधीशले पनि समर्थन गरेका छन् । उक्त अदालतका न्यायाधीशको सोमबार बसेको पूर्ण बैठकले न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रधानन्यायाधीशले उठाएको प्रश्न जायज भएको ठहर गरेको थियो । न्यायपरिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीसँग सोध्दै नसोधी मन्त्रिपरिषद्ले आफूखुसी न्यायाधीशहरूलाई विभूषण दिएकामा उनीहरूले पनि असहमति प्रकट गरे ।

सभासदहरूको आपत्ति

सरकारले जनआन्दोलनका दमनकारीसमेतलाई पदक दिएकामा सभासदहरूले विरोध गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

सोमबारको बैठकमा उनीहरूले सरकारले दोषीलाई पुरस्कृत गरेर सहिदको अपमान गरेको आरोप लगाए । पदक दिने प्रक्रियासमेत पारदर्शी नभएको भन्दै सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 'विभूषण र पदकबाट जनआन्दोलनका अपराधीलाई पुरस्कृत गर्नु आपत्तिजनक छ,' माओवादी सभासद सीपी गजुरेलले भने ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले जनतालाई ताकीताकी गोली हान्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरिएको भन्दै विरोध गरे । 'सरकारको यो निर्णयबाट दुनियाँ हाँसेको छ,' उनले भने, 'तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।'

सभासद दामाकुमारी शर्माले पनि रायमाझी आयोगले ज्यान मुद्दामा कारबाही चलाउन सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्नु जनभावनाविपरीत भएको बताइन् ।

न्यायाधीशको सिफारिस दलित र निर्वाचन आयोगबाट

सरकारले पाँच न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्को नभई दलित आयोग र निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा विभूषण दिने निर्णय गरेको जानकारी गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिएका छन् । उनले पाँच न्यायाधीशलाई विभूषण दिन संविधानबमोजिम न्याय परिषद्को सहमति नलिएर सरकारले गल्ती गरेको स्वीकार गरे ।

सरकारले पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द, जिल्ला न्यायाधीशहरू नीलकण्ठ उपाध्याय (कास्की), नवराज उपाध्याय (धादिङ), श्यामप्रसाद लावती (धनकुटा), मोहम्मद जनेद अजाद (दाङ) लाई सुप्रबल जनसेवाश्री (तृतीय श्रेणी) प्रदान गरेको छ ।

बागचन्दलाई दलित आयोग र अन्यलाई निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले संविधानसभा चुनावमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत भई उल्लेखनीय कार्य गरेको भन्दै र दलित आयोगले बागचन्दलाई कानुन र न्याय क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याएको भन्दै सिफारिस गरेको हो ।

कोइरालाको विभूषण सुजाताद्वारा अस्वीकार

सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिएको विभूषण उनकी छोरी उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेकी छन् ।

सुजाताले विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय गर्दा कुनै छलफल नगरी राजनीतीकरण गरिएको आरोप लगाउँदै आफूसमेत सहभागी सरकारले आफ्ना पितालाई दिएको राष्ट्रकै दोस्रो ठूलो सम्मान 'राष्ट्र गौरव' विभूषण अस्वीकार गर्ने बताएकी हुन् । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले विभूषण छनोट समितिको सिफारिसमा राष्ट्रका लागि उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएकामा स्व. कोइरालालाई मृत्युपर्यन्त विभूषण दिने निर्णय गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री सुजाताले उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफू उपस्थित नभएको दाबी गरिन् । सरकारद्वारा वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा गठित विभूषण छनोट समितिमा गृहमन्त्री भीम रावल, गृहसचिव गोविन्द कुसुम, पूर्वसचिव सोमनाथ पौडेल, पूर्वएआईजी गोविन्द थापालगायत थिए । 'गरिमामय विभूषण प्रदान गर्दा राजनीतीकरण गरियो । कसैसँग छलफलसमेत भएन । मलाईसमेत गिरिजाबाबुलाई दिने भन्ने कुरा थाहा भएन ।