चर्चित जल पत्रकार बिकाश थापा पक्राउ:सड्यन्त्रको संका

सँधै अरुका खबर लेख्ने इकान्तिपुरले १६ भदौमा एउटा खबर आफ्नै हाउसभित्रको छाप्यो– विकास थापा कान्तिपुरबाट बर्खास्त। जलस्रोत बिटमा नाम कहलिएका विकास थापामाथि सहकर्मी मैना धितालमाथि ‘गाली गलौज र अश्लील शब्द प्रयोग गरी इमेल पठाएर अपराध गरेको ठहर’ गर्दै कान्तिपुरले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। र, खबर त्यही निर्णयको आधारित भएर महत्वका साथ छापिएको थियो। कान्तिपुरभित्रबाट भएको ठहरलाई नै काठमाडौं जिल्ला अदालतले शुक्रबार सदर गरेपछि थापाले १८ वर्ष कान्तिपुरमा सेवा गरेको विशिष्ट उपहार पाएका छन्– जेलको छिँडी। उता विकासलाई जेल पठाएर मैनाको बढुवा भएको छ। उनी एसिस्टेन्ट सिनियर सब एडिटरबाट प्रमोसन पाउँदै सिनियर सब एडिटर बनेकी छन्।

शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विकासका परिवार र मैनासमर्थित एनजिओवादी महिला तथा कान्तिपुरकै दर्जन जति पत्रकार उपस्थित थिए। ‘टिरर..रिङ…..’ इजलासको घण्टी बज्यो। सबै इजलासमा प्रवेश गरे। न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलले निर्णय आयो– ‘कान्तिपुरका प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया र सम्पादक सुधिर शर्माको पत्र हेर्दा विकास थापा निर्दोष रहेको देखिएन।’ अर्थात् कान्तिपुरको ‘ठहर’लाई अदालतले लालमोहर लाइदियो। आशा नगरेको फैसला सुनेर होला विकास परिवार स्तब्ध देखिए। जेल पठाउने फैसलाको खुशीमा मैना र उनका एनजिओकर्मीले इजलासभित्रै विजय उल्लासको अंकमाल आदान–प्रदान गरे। महिलावादीको बधाई पाउँदै एउटा ठूलो युद्ध जितेर फर्किएको सिपाही जस्तो विजयभावमा मैना बाहिरिइन्। न्यायाधीशले निर्णय नसुनाउँदासम्म मैना पक्षधर एनजिओकर्मीहरु खासखुस गर्दै थिए– ‘विकास धरौटीमा छुट्ने भो। अदालतमा देखापर्न आएको काम नलाग्ला जस्तो छ।’

प्रहरीले हिरासतमा लिएको भोलिपल्टै मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्नसक्ने स्थिति थियो। तर काठमाडौं प्रहरीले त्यसो गर्न आवश्यक ठानेन र १५ दिन हिरासतमा राखेपछि मात्रै मुद्दा दर्ता हुनपुग्यो। शक्तिको दबावमा प्रहरीले उनलाई चाहिनेभन्दा बढी दुःख दिएको धेरैले अनुमान गरे। मैनाको उजुरी प्रकृति, तथ्य, अनुसन्धान प्रभावित पार्न एनजिओकर्मी महिलाको सक्रियता र केस पृष्ठभूमिबाटै जोडिएका व्यक्तिको सूचि हेर्दा त्यो गलत हो भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन।

अदालतकै अर्को दृश्य
अदालतमा बयान दिँदा विकास बढी नै आवेगमा देखिएका थिए। बिहीबार अदालतमा बयान दिन आएका उनले निर्धक्क आफू बेकसुर भएको बताइरहँदा उनको अनुहारमा हिनताबोध देखिँदैनथ्यो। ‘मैना धिताल र प्रतिमा बाँस्कोटालाई बढुवा गरिदिने प्रलोभन देखाएर आफूलाई फसाइएको’ दलिल उनको थियो। ‘मैले कुनै गल्ती गरेको छैन, मैना त यो केसमा हाकिमहरुको गोटी मात्रै बनेकी हुन्।’ सम्पादकीय विभागको वामपन्थी–लोकतान्त्रिक दाउपेचका कारण मैनाको काँधमा बन्दूक राखेर सम्पादक सुधिर शर्मा र गोपाल खनाल समूहले आफूलाई निसाना बनाएको आरोप उनको थियो।

आफू बस्ने गरेको भनिएको कम्प्युटरमा प्रतिमा बाँस्कोटा बस्ने गरेको बयान थापाले दिए। उनले त्यो कम्प्युटरको ‘कान्तिपुरबी’ पासवर्ड आइटी विभागको नियन्त्रणमा हुने हुँदा उसले जे चाह्यो त्यही हुने अवस्थामा छानबिनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। आफू लामो समयसम्म कार्यालय नजाँदा त्यो कम्प्युटर अरुले नै चलाउने गरेको भनाइ उनको थियो।

बयान, बहस र निर्णय हुँदा कान्तिपुरका पत्रकार ठूलो उपस्थिति रह्यो। विकासले अश्लील इमेल पठाएको भनिएको कम्प्युटरमा आफूहरु बस्ने नगरेको कान्तिपुरका पत्रकारले बयान दिए। अदालतमा प्रतिमा बाँस्कोटा, अतुल मिश्र, सुरज कुँवर, अनमोलमणि पौडेल, लोकमणि राई, कल्पना घिमिरे, शिला पाण्डे, घनश्याम खड्का, दुर्गा खनाल, योगेश खतिवडाले बयान दिएका थिए। कान्तिपुरका पत्रकारको हुलसँगै एनजिओकर्मी महिला वकिल र एनजिओकर्मी महिलाहरुको ठूलो उपस्थिति त्यो दिन जिल्ला न्यायाधीशले देखेका थिए।

पृष्ठभूमि
यो सब काण्ड मच्चाउने इमेल ठेगाना हो ashutoshparajuli@yahoo.com
आफ्नो जीमेल आइडीमा अपरिचित इमेलबाट पटकपटक अश्लील चित्र र शब्द आउन थालेपछि डेढ महिनाअघि मैनाले कान्तिपुरको आईटी विभागमा जीमेल बन्द गरिदिन खबर गरेको बताएकी छन्। मैनाको जीमेल हेर्दै आईटी विभागले त्यस्ता इमेल अफिसकै कम्प्युटरबाट आउने गरेको ठहर गरेको थियो। यस बारेमा मैनाले सम्पादक सुधिर शर्मासँग परामर्श गरेको उल्लेख गरेकी छन्। आइटी विभागको भनाइ सदर गर्दै सम्पादकले विकासलाई मैनासँग माफी माग्न भनेका थिए। विकासले आफू निर्दोष भएको बताउँदै माफी नमागेपछि त्यही आइटी विभागको भनाईलाई आधार मान्दै उनीमाथि कारवाही अघि बढाइएको थियो।

अदालतको निर्णयपछि विकास अहिले सुन्धारास्थित कारागारमा छन्। पुनरावेदनले उनको पक्षमा फैसला नसुनाए मैनाविरुद्धको यो मुद्दा उनले जेलमै बसेर लड्नेछन्। मुद्दाको अन्तिम फैसला टुंगो लाग्न तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म लाग्न सक्छ। मुद्दामा विकास दोषी ठहरिए विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार उनलाई पाँच वर्ष कैद र एक लाखसम्म जरिवाना हुनेछ।

अनुत्तरित प्रश्नहरु
सयौं कम्प्युटरको विन्डोज लगइन पासवर्ड हातमा लिएर बस्ने कर्पोरेट हाउसका आइटी विभागहरु स्वतन्त्र न्यायिक निकाय हुन् अथवा मालिकको इसारामा नाच्ने कसुले मात्रै?

इमेलमा आउने अश्लील सन्देश, फोटो र भिडियो व्यवस्थापनको जिम्मा कसको हुने? जीमेल, याहू जस्ता निःशुल्क इमेल सेवा दिनेहरुले त्यस्ता इमेल आएमा तपाइँ स्वयंलाई स्पाममा रिपोर्ट गर्न वा इमेल आइडी नै ब्लक गरिदिने सुविधा दिएका छन्। तर मैनाले जस्तै स्पाम रिपोर्ट वा आइडी ब्लक गर्नुको सट्टा अनुसन्धान कारवाही अघि बढाउन चाहने सर्वसाधारणलाई ६ महिनासम्म अनुसन्धान गर्न अदालत कहाँ सम्पर्क राख्न आदेश दिन्छ? किनभने मैना जस्तै सबै इमेल प्रयोगकर्ता सर्वसाधारण शक्तिशाली आइटी विभागको पहुँचमा छैनन्। र, प्रहरी यी सब कुरामा सक्षम देखिएको छैन। फलानो ठाउँमा बम पड्काएको भन्ने स्वीकारोक्तिसहितका वक्तव्यहरु इमेलमा आउँदासमेत त्यस्ता इमेल पठाउनेमाथि कारबाही भएको अहिलेसम्म देखिएको छैन।

कर्पोरेट हाउसका आइटी विभागको रिपोर्टलाई आधार मान्दै मालिक र विभागीय प्रमुखले ‘अपराधी ठहर’ गर्नासाथ जो कोही अपराधी प्रमाणित हुने अवस्था बनेको हो भने कम्प्युटर सम्बन्धित विषय निरुपणमा अदालतको औचित्य कहाँनेर हुने?

न्यायमूर्तिले फैसला गर्दा बहसमा उठेका तर्क, उपलब्ध तथ्य, इन्टेन्सन, इमेल प्रयोग भएको कम्प्युटर र इमेल पठाएको समय, कम्प्युटर आइपी एड्रेस र त्यसको प्रयोगबाट खुल्न सक्ने तथ्यलाई आधिकारिक मान्ने कि कर्पोरेट हाउसका मालिक र विभागीय प्रमुखको पत्रलाई अकाट्य प्रमाण ठान्ने ?

कानुन असमान ?
समान प्रकृतिको अश्लील गाली गलौज कसैले सडकमा बसेर गरे उसलाई गाली र बेइज्जति ऐन अनुसार कारबाही अगाडि बढाइन्छ। तर कसैले इमेलबाट त्यही काम गरे भने विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही बढाउने गरेको देखिएको छ। दुवै ऐनका व्याख्या र सजाय फरक छ।

गाली र बेइज्जति ऐन अनुसार बढीमा पाँच हजार जरिवाना वा दुई वर्ष कैद मात्रै हुनसक्छ। यही ऐनको धारा ८ मा एउटा यस्तो व्याख्या छ- आइमाइलाई अपमानित गर्ने नियतले कुनै काम कुरा गरेमाः कसैले कुनै आईमाईको अपमान गर्ने नियतले, निजले देख्ने सुन्ने गरी, कुनै कुरा भनेमा वा कुनै किसिमको शब्द वा हावभाव व्यक्त गरेमा वा कुनै वस्तु देखाएमा वा निजको गोपनियतामा दखल दिएमा एक सय रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र ६ महिनासम्म कैदको सजाय पनि हुन सक्नेछ।

तर यो मुद्दामा कारबाहीका लागि आकर्षित गरेको भनिएको धारा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को धारा ४७ छ। जुन यस्तो छ-

४७. विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्ने : (१) कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

अर्को मुद्दामा धरौटीमा रिहा
इमेलमा गाली गलौज गरिएको एउटा अर्को मुद्दामा अभियुक्तलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरिदिएको छ।

पोखरा हटलाइन दैनिक पत्रिकाको आधिकारिक इमेलबाट नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ कास्कीका अध्यक्ष हुमबहादुर गुरुङलाई अपशब्द प्रयोग गरी इमेल पठाएको भनी दायर गरिएको मुद्दामा प्रहरीले कर्मचारी हरि पन्तलाई मात्र हैन, पत्रिकाका अध्यक्ष राजु भण्डारीलाई समेत गिरफ्तार गरी केही दिन हिरासतमा राखेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पछि उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो।

इमेलबाट गाली गलौजका तीन मुद्दामध्ये पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर कारबाही अघि बढाइएका अभियुक्त विकास थापा नै पहिलो हुन्।