काठमाडौं, ६ जेठ
सुरक्षा परिषद्ले संविधानसभाको म्याद थप्न माओवादी तयार नभए १४ जेठपछि नेपाली सेनालाई समेत परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको परिषद् बैठकमा संविधानसभाको म्याद नथपिए के गर्ने भन्नेबारे गम्भीर छलफल भएको छ ।
अन्तरिम संविधानअनुसार १४ जेठमा संविधानसभाको म्याद सकिँदै छ । सरकारले संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप्ने प्रस्तावसहितको संविधान संसोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ । माओवादीले भने संविधानसभाको म्याद थप्न प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिनुपर्ने तथा संविधान संसोधन गरी बहुमतीय प्रणालीबाट सहमतीय प्रणालीमा जानुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ ।
संविधानसभाको म्याद थप्नेबारे दलहरूबीच सहमति नजुटे १५ जेठमा सडकबाटै 'जनसंविधान' जारी गर्ने घोषणा पनि माओवादीले गरेको छ । सुरक्षा परिषद् बैठकले 'जनसंविधान' का नाममा माओवादीले फेरि पनि सत्ताकब्जाको रणनीति बनाएको निष्कर्ष निकालेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि माओवादीले गरेको आमहडताल पूर्ण रूपमा असफल भएको ठहर पनि सुरक्षा परिषद्ले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपस्थित नेपाली सेनाका प्रमुख छत्रमानसिंह गुरुङले माओवादीले सडकबाट जारी गरेको 'जनसंविधान' सर्वस्वीकार्य हुन नसक्ने जिकिर गर्दै त्यसले अन्ततः जातीय तथा क्षेत्रीय विखण्डन हुँदै राष्ट्रिय अस्तित्वमा समेत संकट ल्याउने बि्रफिङ गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
बैठकपछि रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले परिषद्को बैठकले संविधानसभाको म्याद नथपिएमा त्यसै अनुरूपको तयारी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताइन् । 'बैठकमा माओवादीले संविधानसभाको म्याद थप्न नमाने हुनसक्ने परिस्थितिको बारेमा छलफल भएको छ । संविधानसभाको म्याद नथपे र संविधानविहीन अवस्था आए संकटकाल लगाउने र माओवादीले संविधान जारी गर्ने अवस्थाको सामना गर्नेबारे पनि बैठकमा छलफल भएको हो,' मन्त्री भण्डारीले भनिन् ।
उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सत्ताकब्जा गर्ने रणनीतिका साथ माओवादीले गरेको आमहडताललाई जनताले असफल पारेको बताए । बैठकमा चारवटै सुरक्षा अंगका प्रमुख, शिक्षामन्त्री तथा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल तथा ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि सहभागी थिए ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सेनापति गुरुङले गैरराजनीतिक चरित्र देखाएर कुनै पनि दलले आफूखुसी संविधान घोषणा गर्दा मुलुकको परम्परागत सद्भाव र एकतामा खलल पुग्ने तथा त्यसले देशको राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतालाई नै कमजोर बनाइ मुलुकलाई जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वमा धकेल्ने जिकिर बैठकमा गरेका थिए । 'त्यसले राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा पार्छ,' सेनापति गुरुङको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने ।
चारवटै सुरक्षा अंगका प्रमुखले देशको सुरक्षा अवस्थाबारे बैठकलाई जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्रीले सबै निकाय सतर्क रहन निर्देशन दिएका छन् । माओवादीले जनसंविधान घोषणा गरेर जनसत्ता चलाउने चेतावनी दिए पनि कानुन पालना गर्न आफू जतिसुकै कडा कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपालले बताएका थिए ।
No comments:
Post a Comment