माओवादी र एमालेबीच भित्री समझदारी

उद्योगपति तथा सभासद् विनोद चौधरीको निवासमा पटकपटक भएको वार्तापछि सरकार, सेना समायोजन र संविधान निर्माणबारे प्याकेजमै समझदारी भएको छ

काठमाडौं, २ असोज

प्रधानमन्त्री चुनावको विषयमा तीनबुँदे सहमति गरेका माओवादी र एमाले राजनीतिक गतिरोधका सबै विषयमा समझदारी गरेर अघि बढ्न तयार भएका छन्　। दुई दलका शीर्ष नेताबीच पटक-पटक भएका वार्तापछि समझदारीका लागि लिखित दस्तावेज पनि तयार भइसकेको छ　।

प्रधानमन्त्री चयनका लागि सातौँ चरणमा भएको चुनावअघि नै माओवादी र एमालेका अध्यक्षबीच सहमतिका लागि वार्ता सुरु भएको हो　। स्रोतका अनुसार उद्योगपति तथा सभासद् विनोद चौधरीको पहलमा उनकै निवासमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच वार्ताको सुरुवात भएको हो　।

पहिलो वार्तामा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सहभागी भए　। तर, पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण त्यसपछिका बैठकमा उनी उपस्थित भएनन्　।

सेना समायोजन, संविधान निर्माण र समग्र शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन उद्योगपति चौधरीको मध्यस्थतामा प्रचण्ड र खनालबीच मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीका अर्का उम्मेदवार कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा पनि बैठक भएको थियो　।

तर, पौडेल उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयार नभएपछि बाँकी बैठक माओवादी र एमालेबीच मात्र भएका थिए　। 'रामचन्द्रजी उम्मेदवारी फिर्ता लिन नै तयार हुनुभएन, त्यसैले हामी माओवादीसँग मात्र कुरा अघि बढाउन बाध्य भयौँ,' एमाले वरिष्ठ नेता भरतमोहन अधिकारीले भने　।

प्रचण्ड र खनालबीच न्यूनतम समझदारी भएपछि वार्तामा दुवै दलका तर्फबाट अरू नेता पनि सहभागी भएका थिए　। माओवादीबाट उपाध्यक्षहरू मोहन वैद्य किरण, डा. बाबुराम भट्टराई र देव गुरुङ तथा एमालेबाट भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेल पनि वार्तामा सहभागी भएका थिए　।

दुवै दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सेना समायोजनदेखि संविधान निर्माणसम्मका आधारहरू तयार गरेको छ　। द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका नागरिकबारे बुझ्न अन्तरिक संविधानमै व्यवस्था गरिएको बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग र सत्य निरूपण आयोग एक महिनाभित्र गठन गर्न पनि दुई दल सहमत भएका छन्　। त्यस्तै उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने समझदारी पनि भएको छ　। वाइसिएलको सामूहिक बसाइलाई अन्त्य गर्ने समझदारी पनि भएको छ　।

समाजमा पुनस्र्थापना हुने र सुरक्षा अंगमा समायोजन हुने माओवादी सेनालाई छुट्याउने काम दुई महिनाभित्र सक्न पनि माओवादी र एमाले सहमत भएका छन्　। समायोजन र पुनस्र्थापनाको काम चार महिनाभित्र सक्ने उनीहरूको योजना छ　। यो समझदारी कार्यान्वयन पनि सुरु भएको स्रोतको दाबी छ　। 'त्यही सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच औपचारिक सहमति भएको हो र अनमिनको म्याद चार महिना थपिएको हो,' स्रोतका दाबी छ　।

शीर्ष नेताहरूबीचको समझदारीअनुसार नै माओवादी सेना समायोजन विशेष समितिको मातहतमा राख्ने सहमति बिहीबार नै भएको छ　। बिहीबार बसेको सेना समायोजन विशेष समितिले १ असोजबाट समायोजनको काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ　। समितिले चार महिनाभित्र माओवादी लडाकुको समायोजन तथा पुनस्र्थापनको काम पूरा गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो　। ३१ भदौमा बसेको विशेष समिति बैठकले नीतिगत रूपमा लडाकुलाई विशेष समितिको मातहत ल्याउने पत्र तयार गरेको थियो　।

त्यसको तीन दिनअघि मात्र सरकार र माओवादीबीच पुस मसान्तसम्म शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति भएको थियो　। जसमा नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति र हतियारको उपलब्धतामा कठिनाइ हुन नदिन पनि माओवादीले सहमति जनाएको थियो　।

संविधान निर्माणमा मुख्य बाधक रहेको राज्यको पुनर्संरचनाको विवाद पनि आयोगबाट टुंग्याउन दुवै दल सहमत भएका छन्　। आयोगको सिफारिसअनुसार न्यूनतम संख्यामा प्रदेश निर्धारण गर्ने उनीहरूको समझदारी भएको छ　।

शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण सम्पन्न गर्न माओवादी पनि प्रधानमन्त्री चयनका लागि अहिले भइरहेको अभ्यासबाट बाहिर निस्कने र नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सहमत भएका छन्　। 'अहिले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेदवार फिर्ता हुने र सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने' समझदारी भएको छ　। तत्काल सम्भव नभए बहुमतीय सरकार गठन गरेर पछि त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने समझादरी भएको छ　।

यही समझदारीअनुसार माओवादीले उम्मेदवारी फिर्ता लिने र नयाँ प्रक्रिया सुरु नभएसम्म दुवै दल चुनावमा नजाने सहमतिपत्रमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष खनालबीच शुक्रबार लिखित सम्झौता भएको हो　। सम्झौता हुँदा एमाले वरिष्ठ नेता केपी ओली पनि बैठकमा सहभागी थिए　।

दुई दलबीच सरकारको नेतृत्वबारे कुनै समझदारी भएको छैन　। तर, स्रोतका अनुसार झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री, माधव नेपाललाई एमालेको कार्यबाहक अध्यक्ष र केपी ओलीलाई सभासद् बनाउने आन्तरिक सहमति एमालेभित्र भएको छ　।

एमाले वरिष्ठ नेता अधिकारीले पनि 'डेडलक' तोड्न आफूहरूले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस नेता पौडेल मात्र होइन, सभामुख सुवास नेम्वाङलाई पनि भेटेको जानकारी दिए　। 'डेडलक कसरी तोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सभामुखसँग पनि परामर्श गर्‍यौँ, दुवै उम्मेदवार फिर्ता भए नयाँ प्रक्रियामा जान सकिने कुरा आयो,' उनले भने, 'कांग्रेसले केही गरी उम्मेदवारी लिन नमानेपछि हामीले प्रचण्डजीलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन अनुरोध गर्‍यौँ, उहाँले मान्नुभयो　। अब सहमतिपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ　।'

माओवादी नेता देव गुरुङले लिखित तीनबुँदे सहमतिबाहेक अन्य कुनै सहमति नभएको तर अनौपचारिक छलफलहरू भने भइरहेको बताए　। 'हामीले उम्मेदवारी फिर्ता लिने र कांग्रेसलाई पनि उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनका लागि प्रयत्न गर्ने सहमति भएको हो,' गुरुङले नयाँ पत्रिकासित भने, 'अन्य विषयमा छलफल भइरहेको छ, सहमति जुटाउन सकिन्छ भन्ने हो　।'

शान्ति र संविधानसम्बन्धी काममा अझै गृहकार्य गर्नुपर्ने माओवादी नेता गुरुङको भनाइ छ　। 'अहिलेको डेडलक हटाएर नयाँ सरकार बनाउने वातावरण बन्यो भने नीति तथा कार्यक्रममा थप गृहकार्य गर्न आवश्यक हुन्छ,' नेता गुरुङले भने　। नेताहरूबीचको मध्यस्थता गरेका उद्योगपति चौधरीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन　।

सबैजसो विषयमा समझदारी भए पनि दुई दलबीच गोप्यपत्रमा हस्ताक्षर भने भएको छैन, तर लिखित दस्तावेजअनुसार सहमतिको कार्यान्वयन भने सुरु भइसकेको छ　। पछिल्लोपटक अनमिन म्याद थपदेखि सेना समायोजन समितिको बैठकमा भएका निर्णयहरूले यसको कार्यान्वयनको संकेत दिएको छ　।

एमालेद्वारा उम्मेदवारी फिर्ता गर्न कांग्रेसलाई आग्रह

काठमाडौं/ एमाले संसदीय दलले राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ प्रक्रियामा जान कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ　।

पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले कांग्रेसले पनि उम्मेदवारी फिर्ता गरी सहमतिको नयाँ प्रक्रियामार्फत मुद्दागत सहमति गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो　। 'राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनका मुद्दामा आधारित भएर छलफल चलाउने निर्णय संसदीय दलको बैठकले गरेको छ,' पार्टी प्रचार विभागप्रमुख तथा सभासद् प्रदीप ज्ञवालीले भने, 'उम्मेदवारी फिर्ता लिएर नयाँ प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गरिएको छ　।